प्रशान्त वली, काठमाडौं ।

आज भदौ एकदेखि देशले नयाँ कानुन पाउँदैछ । जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला १९१० सालमा बनाइएको मुलुकी ऐन खारेज गरी नयाँ ‘मुलुकी ऐन २०७४’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । सो ऐन २०२० सालमा पहिलो पटक संसोधन गरिएको थियो ।

आजदेखि कार्यान्वयनमा आउने ऐनमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधी (संहिता) ऐन २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ रहेका छन् ।

मुलुकी ऐन कार्यान्वयनका लागि सवै तयारी पुरा भइसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि तीनहजार एक सय कर्मचारीलाई तालीम दिइएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच यसै उपलक्ष्यमा कानुन तथा संसदीय मामीला मन्त्रालयद्वारा आजै दिउँसो दुईवजे बिशेष समारोहको आयोजना गरिएको उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद ढकालले पुष्टि गर्नुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुन आफ्ना मातहतका सम्पुर्ण अदालतलाई परिपत्र गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो ।

यस्तै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मीश्रले संहिताहरुको कार्यान्वयन प्रारम्भ हुने आजको दिनलाई कानूनी इतिहासको सुखद दिन भन्नुभएको छ ।

नेपाल कानुन समाजद्वारा बिहीबार ललीतपुरमा आयोजित “मुलुकी देवानी र फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ ः कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती” विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

अनुमति बिना तस्वीर खिचे एक वर्ष कैद

नयाँ मुलुकी ऐनअनुसार कसैले अनुमति बिना कसैको तस्वीर खिचेमा एकवर्ष वा दश हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने वा दुवै सजाय हुने भएको छ । यस्तै निजको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाएमा पनि एकवर्षसम्म कैद वा रु.दशहजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था हुनेछ ।

अपराध संहितामा विवाह बदर हुनसक्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । मन्जुरी बिना गरिएको विवाह, बालविवाह, बदर हुनेछ ।
यस्तै नयाँ ऐनमा जन्मकैदलाई २५ वर्ष बनाइएको छ । साविकको मुलुकी ऐनमा जन्मकैद २० वर्ष थियो ।

आजैदेखि लागू हुने देवानी संहिताको परिच्छेद ६ मा अनुसार कुनै मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहो¥याई पाउँ भन्ने आदेश भएमा अदालतीय शुल्क (कोर्ट फी ) लाग्नेछ ।

यस्तै यातना दिने वा विवाहमा लेनदेन गर्नेलाई पाँचवर्ष कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

स्रोत:निउज ओफ नेपाल

यो पनि पढ्नुहोस

तल प्रतिकृया दिनुहोस